ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 1216.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੁਨਸਾਰ ਹੀ।

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 46,000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 12,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਜ ਸ਼ਰਮਾ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਆਈਐਸਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 66.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 5.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ (ਬੀਐਂਡਆਰ) ਵੱਲੋਂ 172.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 38.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 577.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 72.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 57.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 23.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 202.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ 559.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।