Flood in Punjab: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ, ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਏਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
Punjab News: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੀਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
Flood in Punjab: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੀਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਘੱਗਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਅੜਿਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 2.59 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
