ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ!

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।

ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਈਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।