ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਆ ਜਾਏਗੀ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਖਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਖਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ।"

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
—CM @BhagwantMann pic.twitter.com/qyvxGVfEzo

— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 7, 2022

ਦਰਅਸਲ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ 7 ਤਰੀਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖਾਹ (Salary) ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (Health Department) ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਤਰੀਖ ਤੱਕ ਸੈਲਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 7 ਤਕ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਫੀਸ, ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GST 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੈ, 31,171 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 2,597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।