ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਤਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

  ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।

  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਮਦਦ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਓਟ (ਓਓਏਟੀ) ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਐਨਐਸ ਕਲਸੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।