ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗੀ। ਉਂਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗੀ। ਉਂਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ’ਚੋਂ 10 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਟਵਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਹਲ, ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਵਾਂ, ਹਰਭਜਨ ਪਿਲਖਣੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਤੇ ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸਲ ’ਚ ‘ਜਬਰੀ ਕਟੌਤੀ’ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 18 ਓਐਸਡੀਜ਼, ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ/ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਦੇਵ ਕੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੀਰਥ ਬਾਸੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਤੌਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 750 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤਰਸਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਟ, ਨੈੱਟ, ਪੀਐੱਚਡੀ, ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਈ-ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।