ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ  :  ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Dr. Daljit Singh Cheema

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ , ਉਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। 

 

ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।