ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੱਗਿਆ ਝਟਕਾ ! ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾ ਲਈ 11 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਬੈਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਟੇਅ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਕ੍ਰੌਪ ਲਾਈਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ
Punjab News: ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਕ੍ਰੌਪ ਲਾਈਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਯਾਨੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਫਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰੋਕ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਸ ਰੋਕ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀਫੇਟ, ਬੁਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ਿਨ, ਕਲੋਰਪਾਈਰੀਫੋਸ, ਪ੍ਰੋਪੀਕੋਨਾਜ਼ੋਲ, ਥਿਆਮੇਥੋਕਸਮ, ਪ੍ਰੋਫੇਨੋਫੋਸ, ਇਮੀਡਾਕਲੋਪ੍ਰਿਡ, ਕਾਰਬੈਂਡਾਜ਼ਿਮ, ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲਾਜ਼ੋਲ, ਟੇਬੂਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਫੁਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ?
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵੰਡ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ, ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪੱਧਰ (MRL) ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU), ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਮੁੱਲ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਐਮਆਰਐਲ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਸਾਇਣਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
