ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ! ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ?
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਭਾਲਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ।' ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਰ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ 29 ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮੁੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਗਰਮ, ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਦੂਜੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜੈਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਰੇਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
