ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ' ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।