Municipal Corporation and Municipal Council elections News: ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। HC ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।


ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਗਰਾਓ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ, DSP ਨੇ ਚਿਪਕਾਇਆ ਨੋਟਿਸ, ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਚਦੀ ਸੀ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ



15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ


ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।



ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਫਗਵਾੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ-ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।


ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।


ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ ਖਤਮ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖਰੀਦੇਗੀ ਸਰਕਾਰ