(Source: ECI | ABP NEWS)
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੱਭਿਆ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੇਗੀ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ IIT ਰੋਪੜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ MOU ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰ 20 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਵੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਰਾਹੀਂ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੈਮ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਹਰ 20 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਚਾਲੂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ, 20-20 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
