ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਕਰੰਟ, 12% ਤਕ ਵਧੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ

ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਗੜਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: 1) ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 7 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਗੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 2) ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। 3) ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8.5-10% ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਨਅਤ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੌਡੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬੀਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।