(Source: ECI/ABP News)
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ, ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਧੜੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਬੋਲੇ...ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਰੱਤੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਵਾਇਰਲ ਰੋਗ ਨਾਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਗੁਆਰੀ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿੱਬੇ ਹਟਾ ਕੇ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਿਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਮੜ੍ਹਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ (ਮੌੜ ਥਾਣੇ ਦਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪੱਕਾ ਘਿਰਾਓ) ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਮਾਲ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਲੇ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ, ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਹਰ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲ਼ੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਰੱਤੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਔਸਤ ਝਾੜ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ 'ਚ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਸਾਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰਨ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਧੜਾਧੜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
