ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ
ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 20 ਡਾਲਰ ਵਸੂਲੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਾਰ ਉੱਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਐਸਸੀਐਲ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਰ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਸੀਐਲ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਾਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਪਰ ਐਸਐਮਐਸ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਾਲਰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਕ ਪੁਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸੜਕ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਸੁਖਾਲਾ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ prakashpurb550.mha.gov.in ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯਾਤਰਾ ਅਥਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯਾਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ, 20 ਡਾਲਰ ਭਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ
ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ
Updated at:
24 Oct 2019 05:52 PM (IST)
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 20 ਡਾਲਰ ਵਸੂਲੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਾਰ ਉੱਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ।
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -