Farmers Protest: ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 102 ਖਾਪਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਅਂਦਰ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਪਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 102 ਖਾਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਬਾਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ 102 ਖਾਪਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਪ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਜੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।