ਲਖੀਮਪੁਰ-ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ: 12 ਤਰੀਕ ਦੇ 'ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ' ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ
12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ 'ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਏਗਾ।
ਬਰਨਾਲਾ: 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 375ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ 'ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਏਗਾ।
ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ,ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਛੇ ਵਜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹਰ ਘਰ ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕ- ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਦੀ 11ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈ। 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2010 ਦੇ ਦਿਨ ਬੁਢਲਾਡਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦੋ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀ ਪਿੰਡ ਬੀਰੋਕੇ ਖੁਰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਸਮੇਤ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਬਲਾਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁੰਡਾ ਟੋਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਈ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫਰਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 34 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਦਾਂ ਮੰਗਣ, ਨਮੀ,ਬਦਰੰਗ/ ਟੋਟੇ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਰ- ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।