ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

My cabinet has given in-principle approval for the 4-Year Strategic Action Plan (4SAP) – 2019 to 2023, to set Sustainable Development Goals (SDGs) for departments of Tourism & Cultural Affairs, Water Supply & Sanitation, PWD (B&R) & School Education.

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) July 24, 2019

ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ (ਆਰ ਐਸ.ਡਬਲਿਊ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ 298.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Happy to share that the #PunjabCabinet has decided to reduce the land required to set up private universities from 35 to 25 acres to boost investment in higher education. Govt. will ensure that the quality standards in such institutions are maintained. pic.twitter.com/Q758SqlZS4

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) July 24, 2019

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ 35 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੇਠ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ।

The #PunjabCabinet has decided to have fixed-rate entry tickets for the Museum at Gobindgarh Fort to meet the operational, maintenance & upkeep expenses with the exemption of children under the age of 5. We are committed to making all efforts to take proper care of our heritage. pic.twitter.com/vnjMVYAAuZ

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) July 24, 2019

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ (ਐਸ.ਡੀ.ਜੀਜ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (4 ਐਸ.ਏ.ਪੀ)-2019 ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 2030 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਗੇ। ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਪ੍ਰੇਜ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟਿਕਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।