(Source: Dainik Bhaskar)
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ; ਵੱਖ -ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 26454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ 41.89 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ 38.08 ਕਰੋੜ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 26454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਨ MLA, ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ
41.89 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ 38.08 ਕਰੋੜ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, 03.81 ਕਰੋੜ- ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਫੀਸ ਜਮਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ 'ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਟਰਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਭਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ 117 ਵਿੱਚੋਂ 93 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
