ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜਿਆ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ!

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਆਪ' ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।

ਆਮ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਂਗ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਗ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।