ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 2018-19 ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ? ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 27, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 22, ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਈ ਹਫਤੇ ਦੇ 12 ਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਹਫਤੇ ਦੇ 15 ਪੀਰੀਅਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਲਾਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਸਮਾਂ 35 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 54 ਪੀਰੀਅਡ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 48 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਧੂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠਹਿਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਪੂਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਿਸਾਬ/ਵਿਗਿਆਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 1500 ਸਰਪਲੱਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਮੰਡਲਾਂ (ਜ਼ੋਨ) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਦਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ: ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬਦਲੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ (ਆਪਸ਼ਨ) ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ (ਜੁਆਇਨਿੰਗ) ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਨਿਬੇੜਾ: ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਲਈ 50 ਅੰਕ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ੋਨ-5 ਭਾਵ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ 25 ਅੰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅੰਕ, ਵਿਧਵਾ/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ/ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਅੰਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਅੰਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ 10 ਅੰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 25 ਅੱਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਅੰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 56 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇ$ਕ ਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।