ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿੱਜੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਈਮੇਲ ਵਰਤਦਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਐੱਸਡੀਐੱਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।