ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇਗੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ: ਸਰਕਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਗੇਟ ਤੇ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਮਗਰੋਂ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲ਼ੋਂ ਥਾਪੇ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਥਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰਣਸੀਂਹ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰਾਜੀਵ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਤ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਰੋਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 8 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।