Stubble burning in Punjab: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਟੱਪੇ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਢ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਤੇ ਅਫਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਆ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਫਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਟਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਧਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 83, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 61, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ 18, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 16 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਭ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904