Punjab news: ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਬਾਰੇ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ "ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ" ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-10 ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਗੇ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਭੁਗਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ludhiana News: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲ-ਦਲ 'ਚ ਫਸੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦੁਖਿਆਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਹਿਮ ਰਾਜ਼
ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ "ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ" ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋ. ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਉਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸੰਕੇਤਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਬੈਂਚਾਂ, ਚੌਰਾਹੇ, ਚੌਕ, ਕੈਸ਼ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਫ਼ਟੀ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।