ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਗੜੇ ਲਾਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 'ਆਪ' ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ 3 ਜਾਂ 9 ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦਲਿਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।