ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, 150 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਉਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਵਿਭਾਗ ਹਵਾਲੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਉਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।