ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਵੈਟ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 36% ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਪਰ 17% ਵੈਟ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 26 ਤੇ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਵੈਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਘਟਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਘਟਣਗੇ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਤੇ ਟਰੇਡ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲੋਕ ਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੀਟੀਸੀ ਸੰਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।