SYL 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ। ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਸਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝੇਗੀ? ਕੌਣ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਪਿਆਸਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 10 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵਹਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਨ SYL ਬਾਰੇ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੈ। SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ SYL ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰਾਖੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ' ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਨਵੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਆਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਗੋਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਐਮ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਏ। ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਲਾਨ SYL ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।