ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬੈਕ ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
