ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਸਾਂ ਸਾਂਭੇ ਹਲਾਤ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
Punjab News: ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
We always have and always will stand for the welfare of our farmers. The @BhagwantMann led @AAPPunjab govt has completely failed our farmers this procurement season. pic.twitter.com/trl7fcSsa3
— Preneet Kaur (@preneet_kaur) October 28, 2024
ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਫਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।