ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ, 2012 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ, 2012 ’ਚ ਸੋਧ ਪਿਛਲੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਸਣਗੇ, ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।