ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਲਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Government: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin