Pension ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ 2002 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
