ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ Birth Certificate ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਬਦਲ ਗਏ ਨਿਯਮ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 2004 ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 2004 ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 2004 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ 1 ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਹੁਣ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸੈਲਫ-ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
