ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਈ-ਬਾਈਕਸ, ਈ-ਸਕੂਟਰਜ਼ ਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ 'ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ 13 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ (14.30 ਫੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ (6.05 ਫੀਸਦੀ) ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਈ-ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੈਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5.25 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 13.75 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਈ-ਬਾਈਕਸ, ਈ-ਸਕੂਟਰਜ਼ ਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਉਤੇ ਵੈਟ 14.30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.05 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਐਕਟ-2002 ਦੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਨਿਯਮ-2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚੇ, ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ, ਟਾਊਨ ਹਾਲ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਅਰਬਨ ਹਾਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਥਾਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ' ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਤੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਤੋਂ 750 ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸਫਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਰਹਿੰਦ-ਖੁਹੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸੈੱਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੇਤਰਹੀਣ/ਅੰਸ਼ਕ ਨੇਤਰਹੀਣ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ./ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ 162 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਬੀ ਟੀਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀਜ਼ (ਇਕੁਅਲ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਜ਼ ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਾਟੀਸੀਪੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1995 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 67 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਜੈਤੋ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ 10 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 67 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਟਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨ ਕੋਟ ਦੀ 16 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 99 ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਸਥਾ 'ਸਰਹੱਦ ਪੂਨੇ' ਨੂੰ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 'ਭਾਸ਼ਾ ਭਵਨ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ' ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 'ਭਾਸ਼ਾ ਭਵਨ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ' ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ (ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਸਬ-ਆਫਿਸ) ਗਰੁੱਪ-ਏ ਰੂਲਜ਼,-2016' ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਫਸਰ (ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰਡੰਟ ਗਰੇਡ-1 ਦੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ 17 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 'ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੋਸਟ (ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਐਂਢ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਵਿਸਜ਼) ਰੂਲਜ਼-1945 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 1963 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1961 ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1961 ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਜਨਵਰੀ, 2014, 21 ਜੁਲਾਈ, 2014 ਅਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ, 2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੋਧ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸੀਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1961 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਗਰੇਡ ਪੇਅ 5000/- ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਲੌਜਿਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਰੂਲਜ਼, 2016 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ (ਬੀ.ਡੀ.ਏ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਇਓਲੌਜਿਕਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਕੋਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਜ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬੰਗਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਉਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 23 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 24337 ਆਫ 2012 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ 18 ਮਾਰਚ, 2011 ਤੋਂ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕੈਰੀਅਰ ਐਂਡ ਕੋਰਸਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀਆਂ ਨੌ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ/ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼' ਅਤੇ 'ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾਮੁਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਖੜਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ (ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ) ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ।