ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

Punjab Cabinet Meeting Today : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ 33 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਨਰਮਾਈ ਲਈ ਰਕਬਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਰਮ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 1.25 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 1857 ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 240 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼/ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ 3950 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 4100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।