ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀਏਏ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ (ਐਨਆਰਸੀ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ (ਐਨਆਰਸੀ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਨਪੀਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 16-17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੀਏਏ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।