ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਨੁਕਾਸੀ ਫਸਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਨਸਾ: ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਊਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਰਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਅਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਓਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੁੰਦੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉ੍ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।"
ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਊਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 3800 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਊ਼ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ 54000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 7200 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਕੱਲੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ 56372 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 1.36 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 231 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
