ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਘੜੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਖਤ ਸਲਾਹ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਡਟ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੁਪਰੀਟ ਕੋਰਟ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ