ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੁਲਤਵੀ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Punjab News: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 25.04.2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 4 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਖੀਰਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 2 ਵਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।






















