ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਥਾਪਤ

ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਮਾਇਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੌਜੀ) ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 131 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ, ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਾਂ ਲਈ 131 ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵਾਇਰਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਮਾਇਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੌਜੀ) ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 13000 ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 9000 ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇਸੰਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇਸੰਜ਼ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਨਾਰਦਨ ਰੀਜਨਲ ਡਜੀਜ਼ ਡਾਇਗੌਨੈਸਟਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਇੰਕੂਬੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇਸੰਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 131 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 17.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਐਡਹਾਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3.06 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 131 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸਚਰਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ (ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ), ਰਿਸਚਰਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ, ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਵੀਪਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੁਨਰ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ/ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਪੁਨਰ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਦਕਿ ਡੈਂਟਲ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ 65 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਡੈਂਟਲ ਅਤੇ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ/ਡੈਂਟਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਕ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੀਜੀ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904