ਚੋਣ ਜ਼ਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ 7 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਤੇ ਪ੍ਰਮੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਪੀ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ) ਤੇ ਸਕੱਤਰ (ਖਰਚਾ) ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਸੀਆਰਜੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਦਿਆਂ ਡੀਏ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 4 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੇ 3 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਨਕਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।