Stubble Burning: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ! ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Stubble Burning: ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ 4.8 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਮਾਸ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਫੰਡ (ਵੀਜੀਐਫ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ 7.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
