Punjab Government: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 30 ਮਈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ 3 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ 5000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਰੀਕ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Raja Warring on Weapon to Sikh Youth: ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ? ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ