Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੱਤਰ
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਐਚਆਈਵੀ ਪੌਜੇਟਿਵ ਨੇ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਪਮਾਨਜਨਕ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਪਮਾਨਜਨਕ
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।