Punjab News : ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ , ਕਿਹਾ- DA ਵਧਾ ਕੇ 42% ਕੀਤਾ
Punjab Employees DA issue : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ—ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰ
Punjab Employees DA issue : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ—ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ DA ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 28% ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਲਗਭਗ 51% ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 38% ਹੈ। DA ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 42% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਧਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
DA ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਤਨਖਾਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ DA ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ, ਡਰਾਈਵਰ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ DA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 28% DA ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 34%, ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 38% ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 42% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ DA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 2016 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ₹4,500 ਕਰੋੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ DA ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹4,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ
ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ DA ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ-ਪੇ ਰੂਲਜ਼, 2021 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 309 ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਿਕਸ DA, ਕੇਂਦਰੀ ਇੰਡੈਕਸ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ DA ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਬੋਲੇ- ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 42% DA ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60% DA ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 48% ਹਿੱਸਾ DA ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
