ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ, ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸਤੀਫਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਐਚਓਡੀ (ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਐਚਓਡੀ (ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਮਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।