(Source: ECI/ABP News)
ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਠੱਗ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੱਗ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ/ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 609 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 522 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਜਦਕਿ 87 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
