ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ' ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 1.2 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਹਹੇ ਪਰ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇ-ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਮਸਾ ਤੇ ਐਸਐਸਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਪਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ-ਤਿੱਗਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ 4 ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨ ਲਈ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ।